बलात्कार के ख़िलाफ़ चाहिए एक अभियान

दिल्ली में एक और बर्बर बलात्कार से देश हतप्रभ है. रूह कँपा देनेवाली इस घटना के बाद ग़ुस्सा, हताशा, लाचारगी का एक अजीब भाव हर तरफ़ पसर गया है. किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बलात्कारियों के बढ़ते दुस्साहस पर लगाम कभी लग भी पायेगी या नहीं. सरकार निकम्मी है, पुलिस और न्यायिक तंत्र लुप्त हो चुका है, समाज सड़ गया है, मनुष्य होने के संस्कार मर चुके हैं या फिर ऐसा क्या है कि क़रीब-क़रीब रोज़ कहीं न कहीं से जघन्य बलात्कार और उस पर संवेदनहीन पुलिस तंत्र की निष्ठुर प्रतिक्रियाओं की दिल दहला देनेवाली कहानियाँ सुनने को मिलती हैं. 16 दिसम्बर के दिल्ली बलात्कार कांड के बाद देश भर में उपजे आक्रोश के बाद जो माहौल बना था, उससे लगा था कि शायद बलात्कार जैसे अपराध के प्रति पुलिस, प्रशासन, न्यायिक मशीनरी, सरकारों और राजनीतिक तंत्र के साथ-साथ समाज और लोगों पर ज़रूर कुछ न कुछ असर पड़ा होगा. लेकिन पिछले तीन महीनों की घटनाओं से स्पष्ट है कि केवल एक क़ानून के अलावा कहीं कुछ भी नहीं बदला.

क़ानून बदलने से क्या होगा अगर क़ानून का पालन कराने का कोई तंत्र हमारे पास न हो. और सिर्फ क़ानून बनाने से क्या होगा अगर हमारी सामूहिक राजनीतिक चेतना सड़कों पर उमड़े जनाक्रोश के तात्कालिक उफान में नहा-धो कर फिर अपनी तंद्रा के अलसाये तम्बुओं में दुबक जाय. हमें यह समझना ही पड़ेगा कि स्त्री के विरुद्ध यौन हिंसा एक ऐसी जटिल सामाजिक समस्या है, जिससे रातोंरात किसी जादुई चिराग़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता. इसके लिए सामाजिक-राजनीतिक-प्रशासनिक-न्यायिक सभी मोर्चों पर पूरी ताक़त से एक साथ संगठित और दीर्घकालिक अभियान शुरू करना होगा और उन देशों के अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ना होगा जो पुलिस और न्यायिक तंत्र के मामले में हमसे कहीं बेहतर माने जाते हैं और जिन्होंने यौन अपराधों के विरुद्ध ठोस क़दम उठाये हैं.

बात शुरू करने से पहले दुनिया के कुछ विकसित देशों की स्थिति पर नज़र डालते हैं. अमेरिका जैसे देश में भी बलात्कार के सिर्फ 12 प्रतिशत मामलों में ही अभियुक्त की गिरफ़्तारी हो पाती है और केवल 3 प्रतिशत मामलों में ही सज़ा हो पाती है. वहाँ भी बलात्कार के आधे से ज़यादा मामलों में महिलाएं पुलिस से शिकायत नहीं करतीं और केवल 46 प्रतिशत मामले ही पुलिस तक पहुँचते हैं (स्रोत: रेप, एब्यूज़ ऐंड इन्सेस्ट नेशनल नेटवर्क www.rainn.org). 'क्राइम सर्वे फ़ाॅर इंगलैंड ऐंड वेल्स 2013' के मुताबिक़ ब्रिटेन में तो बलात्कार के केवल 15 प्रतिशत मामलों में ही महिलाएं पुलिस में शिकायत दर्ज कराती हैं, केवल तीन प्रतिशत मामले अदालत तक पहुँच पाते हैं और केवल एक प्रतिशत मामलों में सज़ा हो पाती है.

ये आँकड़े बहुत चौंकानेवाले हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनके बहाने हमारी सरकारें और पुलिस तंत्र अपने निकम्मेपन, अपनी संवेदनहीनता और जड़ता का किसी प्रकार बचाव करें. इन आँकड़ों को यहाँ देने का उद्देश्य सिर्फ यह अहसास कराना भर है कि हमारे सामने कैसी कठिन चुनौती है और उससे पार पाने के लिए हमें कितनी मुस्तैदी, कितनी आक्रामकता, कितने जुझारुपन, कितने मनोयोग के साथ कितनी लम्बी लड़ाई लड़नी होगी.

सबसे पहले पुलिस. महिलाओं के विरुद्ध होनेवाले किसी भी अपराध की जाँच एक ख़ास क़िस्म की संवेदनशीलता की माँग करती है. फिर बलात्कार तो एक ऐसा अपराध है, जहाँ पीड़ित और उसके परिजनों पर केवल शारीरिक आघात ही नहीं होता, बल्कि यह हमला उनके समूचे अस्तित्व पर होता है. लेकिन दिल्ली समेत देश भर में आम पुलिसकर्मी इन मामलों में किस तरह की बेशर्मी, कैसी अश्लील संवेदनहीनता, कैसी लिजलिजी मानसिकता और कैसे घिनौने रवैये का दिन-रात प्रदर्शन करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है. दिल्ली, मुम्बई से लेकर आप शहरों-क़स्बों में किसी पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों से दो-चार बात करके देखिए, आपको साफ़ पता चल जायेगा कि महिलाओं और उनके विरुद्ध होनेवाले अपराधों के बारे में आमतौर पर उनका नज़रिया क्या है. इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ नीचे से ऊपर तक पुलिस के प्रशिक्षण का कोई ऐसा ढाँचा नहीं है, जो बदलते सामाजिक मूल्यों, परिवेश और चुनौतियों के सन्दर्भ में उन्हें लगातार तैयार करता रहे. दूसरी बात यह कि पदोन्नति और उनके 'परफ़ार्मेन्स अप्राइज़ल' के कुछ पारदर्शी और पूर्वनिर्धारित मानक होने चाहिए, जिससे केवल वही पुलिसकर्मी आगे बढ़ पायें, जिनके विरुद्ध लापरवाही, ढिलाई, लीपापोती या कदाचरण के आरोप न हों. इसी तरह, पुलिस के कामकाज से जुड़े तमाम दूसरे मुद्दे भी हैं, जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक बड़ा मुद्दा है और कुछ राज्यों में तो इस मामले में भयावह स्थिति है. पुलिस सुधारों को लेकर पिछले पता नहीं कितने बरसों से हम बातें ही बातें करते आ रहे हैं, काम हमने कुछ किया नहीं. जब तक हम पुलिस तंत्र में बुनियादी सुधारों के लिए कुछ नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा. बस यह ज़रूर होगा कि कभी-कभार किसी बड़ी घटना पर हम दो-चार पुलिसवालों की बलि लेकर अपने घरों में लौट जायेंगे, अगली किसी घटना के होने तक.

दूसरी बात न्यायिक तंत्र. बलात्कार के ख़िलाफ़ कड़ा क़ानून तो बन गया, लेकिन इक्का-दुक्का फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने के अलावा तो न्यायिक व्यवस्था जस की तस लुँज-पुँज है. बरसों-बरस मामले घिसटते रहते हैं. जब तक मुक़दमा लटकता रहता है, पीड़ित परिवार बरसों-बरस एक अन्तहीन त्रासदी से गुज़रता रहता है. जो सज़ा अपराधी को मिलनी चाहिए, उससे कहीं बड़ा दंश पीड़ित और उसका परिवार झेलता है. बहुत बार उसके हौसले भी पस्त हो जाते हैं. न्याय के लिए कोई समयबद्ध सीमा होनी ही चाहिए कि ज़्यादा से ज्यादा दो साल के भीतर निचली अदालत को फ़ैसला सुना ही देना है और अगले दो साल के भीतर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मामले का निबटारा हो ही जाय. तभी अपराधी को मिले दंड का कोई प्रभाव समाज पर पड़ेगा. वरना बरसों बाद कोई फ़ैसला आता है, तब तक पीढ़ियाँ बदल चुकी होती हैं, परिवार इधर से उधर चले गये होते हैं, लोग पुरानी बातों को भूल चुके होते हैं और किसी के लिए उस फ़ैसले का कोई ज़यादा मतलब नहीं रह जाता.

तीसरी बात यह कि बलात्कार और महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा को लेकर एक व्यापक देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाये जाने की ज़रूरत है. ख़ासतौर पर छोटी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार भावी ख़तरे को पहचानें और ऐसी किसी भी हरकत से वे किस प्रकार अपना बचाव कर सकती हैं और उन्हें कैसे इस बारे में किसी न किसी को ज़रूर बताना चाहिए.

चौथी बात. कोई ऐसी नोडल राष्ट्रीय एजेन्सी होनी चाहिए, जो केन्द्र और राज्य सरकारों, पुलिस बल और तमाम दूसरी एजेन्सियों से तालमेल रखते हुए और बलात्कार और यौन अपराधों के बारे में कार्ययोजना बनाये, चलाये और समय-समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा कर रणनीति तैयार करती रहे. राष्ट्रीय महिला आयोग की निगरानी में यह एजेन्सी काम कर सकती है.

पाँचवी बात. पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि वह बलात्कारियों का एक राष्ट्रीय डेटा-बेस तैयार कर एक वेबसाइट पर उनकी तसवीरें लगायेगी. इसे जल्दी से जल्दी लाया जाना चाहिए और तमाम मनचलों और यौन अपराधियों को यहाँ सुशोभित किया जाना चाहिए. इन आरोपों का ब्योरा उनके आधार कार्ड और नागरिक पंजीकरण रजिस्टर से भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक बार लगा दाग़ कभी धुल न पाये.
(दैनिक हिन्दुस्तान, 24 अप्रैल 2013 के अंक में प्रकाशित आलेख का मूल पाठ)

पाकिस्तान में ख़तरे की नयी घंटी

पाकिस्तान में ख़तरे की नयी घंटी बजी है. और हो सकता है कि अगले बीस-तीस बरसों में यह हमारे लिए अब तक की सबसे ख़तरनाक और सबसे जटिल चुनौती साबित हो. पाकिस्तान एक जवान देश है, उसकी कुल आबादी में दो-तिहाई हिस्सा उन लोगों का है, जिनकी उम्र अभी तीस साल से कम है. लेकिन बुरी ख़बर यह है कि इन नौजवानों में से 94 प्रतिशत युवा अपने देश की मौजूदा हालत से बेहद निराश हैं और मानते हैं कि उनका देश ग़लत दिशा में जा रहा हैं. यही नहीं, पाकिस्तान के क़रीब 70 प्रतिशत युवा अपने आपको धार्मिक पुरातनपंथी घोषित करते हैं और मानते हैं कि विदेशी विचार, संगीत, फ़िल्म और विदेशी मीडिया के 'कुप्रभाव' से युवा पीढ़ी को दूर रखा जाना चाहिए. इनमें से क़रीब 38 प्रतिशत युवा देश में शरीयत के शासन के समर्थक हैं, जबकि 32 प्रतिशत को लगता है कि सैनिक शासन ज़्यादा बेहतर विकल्प है. लोकतंत्र का समर्थन करनेवाले युवाओं की संख्या सिर्फ 29 प्रतिशत है. साफ़ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आबादी का दो-तिहाई हिस्सा, उसका आम नौजवान प्रगतिशील विचारों, आधुनिक और उदार जीवन शैली, लोकताँत्रिक मूल्यों से कोसों दूर एक ऐसे प्रतिगामी, धर्मान्ध, सामन्ती और रूढ़िवादी वातावरण में जी रहा है, जो एक भयावह भविष्य की ओर ही संकेत करता है. इस युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी मध्य वर्ग से आता है और चिन्ता की बात है कि उसकी सोच भी ज़्यादा अलग नहीं है.

ये चौंकानेवाले निष्कर्ष अभी हाल में ब्रिटिश काउंसिल की 'नेक्स्ट जेनरेशन रिपोर्ट 2013' में सामने आये हैं. ब्रिटिश काउंसिल ने पाकिस्तान के सभी प्राँतों में शहरी और ग्रामीण युवकों और युवतियों के बीच ऐसे सर्वेक्षण की शुरुआत चार साल पहले की थी और 2009 में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी. चिन्ता की बात यह है कि इन चार वर्षों में पाकिस्तानी युवाओं में आर्थिक मोर्चे पर निराशा और धार्मिक संस्थाओं के प्रति उनके समर्थन में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई है. 2009 में केवल 50 प्रतिशत युवा मानते थे कि धार्मिक संस्थाएँ समाज में अपनी सही भूमिका निभा रही हैं, जबकि आज 74 प्रतिशत नौजवान धार्मिक संस्थाओं की भूमिका को सही मानते हैं. इसी तरह, चार साल पहले जहाँ 63 प्रतिशत युवा सेना को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वहीं आज 77 प्रतिशत युवा सेना की साख को अच्छा मानते हैं.

अपने जन्म के बाद से ही सेना, धार्मिक तंत्र और राजनीतिक षड्यंत्रों के कुचक्र में फँसा पाकिस्तान हमेशा से ही लोकतंत्र और उदारवादी सुधारों के लिए एक अंधी सुरंग रहा है. धार्मिक कट्टरता, जिहादी आतंकवाद और तालिबानी सोच की गिरफ़्त में जकड़े इस देश में पहली बार यह चमत्कार हुआ कि तमाम लड़खड़ाहटों के बावजूद किसी चुनी हुई सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया. ऊपर से देखने पर तो थोड़ी उम्मीद दिखती है कि जैसी भी सही, शायद अब बदलाव की शुरुआत हो चली है और लोकतंत्र का पौधा धीरे-धीरे बड़ा और मज़बूत होगा और उसके साथ-साथ दक़ियानूसी सोच की जगह पाकिस्तानी समाज में आधुनिक और प्रगतिशील विमर्श को धीरे-धीरे ही सही, लेकिन जगह मिलने लगेगी.

लेकिन वहाँ की नयी पीढ़ी की ताज़ा रिपोर्ट तो इसके बिलकुल उलट एक बेहद भयावह तसवीर पेश करती है. निष्कर्ष बिलकुल साफ़ है कि लोकतंत्र की विफलता और आर्थिक अँधियारे ने पाकिस्तान की पूरी युवा आबादी को एक ऐसी राह पर डाल दिया है, जिसकी दिशा को मोड़ पाने के लिए अभूतपूर्व राजनीतिक संकल्प और इच्छाशक्ति की ज़रूरत होगी, जिसका फ़िलहाल वहाँ कोई अता-पता नहीं दिखता. केवल दस प्रतिशत पाकिस्तानी युवा ही पूर्णकालिक रोज़गार में हैं, क़रीब एक-तिहाई युवा कुछ छोटा-मोटा काम या दैनिक मेहनत-मज़दूरी करते हैं और युवाओं की आधी आबादी बेरोज़गार है, जिनमें लड़कियों की भारी संख्या है, क्योंकि विवाहित-अविवाहित युवा लड़कियों में क़रीब 86 प्रतिशत घर की चहारदीवारी में ही रहती हैं और जो भविष्य में भी घर के भीतर ही रहेंगी. इनमें से सत्तर प्रतिशत लड़कियाँ घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं. केवल दस प्रतिशत युवा ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर शहरी लड़के हैं.

यह सारी बातें इसलिए बहुत गम्भीर हो जाती हैं कि इतने गहरे धार्मिक आग्रहों और पुरातनपंथी सामाजिक संरचना में जकड़े वहाँ के युवाओं के सामने अच्छे आर्थिक अवसर न के बराबर हैं, दूसरे इनके पास ऐसी कोई खिड़की नहीं है, जिससे नये विचारों की उजास मिल सके, तीसरी बात यह कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से न तो युवाओं को कोई आशा है और न ही ऐसा लगता है कि इस साल मई में होनेवाले आम चुनावों के बाद कोई ऐसी सरकार आयेगी, जो इस युवा-शक्ति की ऊर्जा को सही दिशा दे सकेगी या देना चाहेगी. ख़ास तौर से तब, जबकि धारा 62 और 63 के तहत इन चुनावों में नामांकन पत्रों की जाँच इस आधार पर भी की जा रही है कि उम्मीदवार नमाज़ी है या नहीं और वह इसलाम के धार्मिक नियमों-कर्तव्यों का पालन करता है या नहीं. राजनीतिक कार्यकलाप पर धर्म के इस अवाँछित वर्चस्व की प्रयोगशाला से जो भी सरकारनुमा चीज़ निकल कर बाहर आयेगी, वह कितने खुले ख़यालों और सुधारों की पक्षधर होगी, यह बात आसानी से समझी जा सकती है.

इसी सन्दर्भ में अभी एक और ताज़ा रिपोर्ट सामने आयी है. 'वेस्ट प्वाइंट' ने पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के नौ सौ मारे जा चुके आतंकवादियों के जीवन वृत्त का अध्य्यन कर कुछ बेहद महत्त्वपूर्ण तथ्य पेश किये हैं. इसके अनुसार आमतौर पर 16 साल की उम्र में एक युवा लश्कर में भर्ती होता है और 21 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते वह किसी न किसी आॅपरेशन में मार दिया जाता है. चौंकानेवाली बात यह है कि इनमें से क़रीब आधे आतंकवादियों की पढ़ाई मदरसों के बजाय सामान्य स्कूलों में हुई होती है और इनके परिवार इन्हें ख़ुशी-ख़ुशी आतंकवादी बनने और 'जिहाद में शहीद होने' के लिए भेजते हैं.
धर्मांन्धता के ऐसे पर्यावरण में जहाँ लश्कर जैसे संगठनों को इस प्रकार की सामाजिक स्वीकृति मिली हुई हो, जहाँ के एक बड़े भूभाग पर तालिबानियों की हुकूमत चलती हो, जहाँ ईशनिन्दा क़ानून के कुछ प्रावधानों की आलोचना करने के कारण पंजाब प्राँत के गवर्नर सलमान तासीर और धार्मिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज़ भट्टी की सरेआम हत्या हो जाय और लोग हत्यारों का सम्मान करें, वहाँ की नौजवान आबादी की ताज़ा तसवीर सचमुच बहुत डरावने संकेत देती है. भारत के लिए चिन्ता की बात यह है कि अगर पाकिस्तान में ज़मीनी स्थितियाँ तेज़ी से न सुधरीं (जिसके कोई आसार फ़िलहाल नहीं दिखते), तो अगले बीस वर्षों में वहाँ से निर्यात किया जानेवाला आतंकवाद हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि आर्थिक अंधी गली में फँसी हताश-निराश युवा ऊर्जा को धार्मिक उन्माद का मद बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेता है.
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(दैनिक हिन्दुस्तान, 10 अप्रैल 2013 के अंक में प्रकाशित)

तीन तेरह में चौदह का गणित

पल-छिन, पल-छिन, धक-धक, धुक-धुक! नमो-नमो, नको-नको! रथों के रथी क्यों नहीं? रागा-रागा कि मसि-मसि? दिल्ली की राजनीतिक चौपड़ पर हर दिन नया थियेटर चालू आहे. तेरह के कैलेंडर की तारीख़ें जैसे-जैसे चौदह की तरफ़ बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे नये-नये गुल और गुलफ़ाम सामने आ रहे हैं. आडवाणी जी को अचानक राममनोहर लोहिया अच्छे लगने लगे तो 'मौलाना' मुलायम को श्यामाप्रसाद मुखर्जी सुहाने नज़र आने लगे.
अजीब चकरघिन्नी है भाई!
ऐसा लगता है कि तेरह के इस साल ने सबका तीन-तेरह कर दिया है. मुलायम नये-नये मंतर ढूँढ रहे हैं, काँग्रेस अकबकायी हुई है. नीतिश अपने पाँसे टटोल रहे हैं तो बीजेपी अपने ही तीरों से घायल दिख रही है. अगले चुनावों जैसा अबूझ चुनाव शायद ही देश में कभी हुआ हो.
बीजेपी में घमासान इस पर है कि पार्टी में किस 'लाल' की गोटी लाल हो? नमो भाई यानी गुजरात की धरती के तीसरे लाल (जैसा कि राजनाथ जी बता गये कि गुजरात की धरती से सरदार पटेल न उठ खड़े हुए होते तो भारत आज 'अखंड' न होता और गुजरात की धरती के दूसरे लाल महात्मा गाँधी के सपनों का भारत बनाने के लिए गुजरात की धरती के एक और लाल, नमो भाई नरेन्द्र मोदी को ही देश का क़र्ज उतारना है) की लाली बीजेपी के कई महारथियों को क़तई रास नहीं आ रही है. इन सभी महारथियों के रथी और छह-छह रथ-यात्राओं की जुगाली कर रहे लालकृष्ण आडवाणी मुलायम और लोहिया के क़सीदे पढ़ते हुए अचानक अयोध्या कांड का पाठ करने लग गये! क्योंकि अगर मोदी आ गये तो फिर इन महारथियों की औक़ात इतनी भी नहीं रह जायगी कि वे मोदी के रथ में पहियों की तरह भी काम आ सकें.
उधर, युवराज राग गा रहे काँग्रेसी अचानक अचकचा गये हैं कि 'रागा' यानी राहुल गाँधी की तान ठीक रहेगी या 'मसि' यानी मनमोहन सिंह की लिखी कहानी का ही तीसरा संस्करण छापने की जुगत भिड़ायी जाय. हाथ वालों को वह हाथ नहीं सूझ रहा है, जिसे थाम कर वे चुनावी वैतरणी की तरफ़ बढ़ें? इत्ती दुविधा क्यों है बन्धु?
बीजेपी और आरएसएस को तो कोई दुविधा अब तक नहीं थी. उन्हें तो लग रहा था कि इस बार मोदी के 'सुदर्शन चक्र' से वे मैदान मार लेंगे. और सच कहें तो बीजेपी और संघ के पास मोदी से बेहतर कोई और पत्ता है ही नहीं. सब जानते हैं कि मोदी की तमाम सीमाएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक, तरह-तरह के सवाल हैं. ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की तरफ़ से तो दरवाज़े खुल गये, लेकिन अभी बहुत-कुछ बाक़ी है. अमेरिका का रुख़ नरम पड़ भी जाय तो अरब देशों के साथ सम्बन्ध कैसे होंगे, इसका कोई संकेत अब तक नहीं मिला है. राष्ट्रीय राजनीति में भी सवाल बने ही हुए थे. नीतिश कुमार तो पहले से ही लाल झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन चुनावों के बाद अगर सहयोगियों की ज़रूरत पड़ी (जोकि पड़ेगी ही), तो नये सहयोगी कहाँ से आयेंगे. एक जयललिता को मोदी अपने पाले में गिन सकते हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी या चन्द्रबाबू नायडू, मुलायम या मायावती में से कोई मोदी का कमल खिलाने को तैयार होगा? ये सारे सवाल थे, इसके बावजूद संघ अगर मोदी को अपना 'ब्रह्मास्त्र' मान रहा था, तो वह कुछ भी ग़लत नहीं सोच रहा था. मोदी के अलावा आज बीजेपी के पास ऐसा कौन-सा नेता है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ कर पार्टी उम्मीद कर सके कि कम से कम वह इतनी सीटें तो जीत सके, जितनी इस लोकसभा में उसके पास हैं.
यही कारण है कि तमाम असहजताओं के बावजूद संघ के लिए मजबूरी का नाम मोदी है. मोदी के पास कम से कम तीन बड़े हथियार हैं, जिनसे संघ को बड़ी उम्मीदें हैं. पहला विकास, दूसरा हिन्दुत्व की अन्तर्निहित छवि (जिसके लिए मोदी को किसी नये हिन्दुत्ववादी नारे की ज़रूरत नहीं है) और तीसरा 'दबंग' नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकनेवाला व्यक्तित्व. यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन पार्टी के बाक़ी नेताओं को जो बात पच नहीं रही है, वह है मोदी का 'मैं' और 'मेरे सिवा कोई नहीं.' मोदी पिछले दस सालों से गुजरात में बीजेपी और संघ को जेब में रख कर टहलते रहे हैं. किसी को उन्होंने कभी कुछ नहीं समझा. पार्टी का जो भी नेता कभी गुजरात गया, वह मोदी की दया पर ही वहाँ रहा. ऐसे में मोदी अगर राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो सबको डर है कि वह बाक़ी दिग्गजों को एक-एक कर ठिकाने लगा देंगे और यह डर बेबुनियाद भी नहीं. जैसे-जैसे पार्टी के बाक़ी नेताओं को इस 'ख़तरे' का एहसास होता गया, वैसे-वैसे मोदी के दिल्ली कूच को रोकने की कोशिशें शुरू हो गयीं. और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संघ, बीजेपी और मोदी इस नयी चुनौती से कैसे निपटें? इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो पार्टी में बड़े पैमाने पर अन्तर्घात नहीं होगा? अब बीजेपी की सबसे बड़ी धुकधुकी यही है.
उधर, काँग्रेस में भी सम्भवतः सहसा ही कोई आत्मबोध हुआ लगता है कि चुनावी शतरंज में ' रागा' यानी राहुल गाँधी को राजा की तरह उतारा जाय या नहीं? अगर उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते हुए काँग्रेस चुनाव लड़ती है तो इससे दो बड़े ख़तरे हैं. पहला यह कि लड़ाई मोदी बनाम राहुल हो सकती है, जो नाक की लड़ाई बन सकती है. दूसरा यह कि नतीजे अगर कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों की तरह ही ख़राब आ गये तो युवराज की बड़ी छीछालेदर होगी. इसलिए मजबूरी का नाम 'मसि' यानी फ़िलहाल मनमोहन सिंह की पर्ची लेकर चलिए, आगे की बात चुनाव बाद देखी जायगी! राहुल या मनमोहन सिंह-- काँग्रेस की धुकधुकी यही है. और मुलायम और नीतिश टकटकी लगाये देख रहे हैं, आगे-आगे होता है क्या?
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(अमर उजाला, 9 अप्रैल 2013 के अंक में प्रकाशित)

अटपटी सम्भावनाओं के स्वप्न!

"आख़िर मौलाना महमूद मदनी अचानक ऐसी 'अटपटी' सम्भावनाओं का स्वप्न क्यों बुनने लग गये कि 2014 आते-आते मुसलमानों को बीजेपी और मोदी अच्छे भी लगने लग सकते हैं!"

हुज़ूर मदनी साहब, आख़िर माजरा क्या है? क़यास पर क़यास लग रहे हैं. लोग अपनी-अपनी अक़्ल के घोड़े दौड़ा कर पता करने में लगे हैं. बीजेपी ख़ुश है! माफ़ कीजिएगा, मुझे अचानक 'रंगा ख़ुश' याद आ गया! बेचारी सेकुलर पार्टियों का तो मुँह ही उतर गया. सारे देश के मुल्ला-मौलवियों की नींद अचानक टूट गयी. दारुल उलूम देवबन्द जैसी संस्था से जुड़े और जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनी का दिल अगर नरेन्द्र मोदी को लेकर पसीजने लगे तो धमाका तो होगा ही.
वैसे मदनी साहब का कहना है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में तो सिर्फ ज़मीनी हक़ीक़त का ज़िक्र किया था कि गुजरात में बहुत-से मुसलमानों ने इस बार मोदी को वोट दिया. बिहार में भी नीतिश कुमार के कारण कई जगहों पर मुसलमानों ने  बीजेपी को वोट दिया है. यानी "बड़ा चेंज आ रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है और यक़ीनन गुजरात के लोग (मुसलमान) अलग तरीक़े से सोच रहे हैं." हालाँकि वह आगे साफ़ करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ गुजरात और बिहार में घटित हो रहा है, उसका प्रतिबिम्ब पूरे देश में दिखे, लेकिन उन्होंने एक बेहद महत्त्वपूर्ण बात कही, जिसकी तरफ़ शायद लोगों का ध्यान नहीं गया. उन्होंने कहा, "2002 की दुर्घटना को जितने गर्व के साथ वह (मोदी) लेते आये हैं, वह इसमें सबसे बड़ी रुकावट है कि हम कह दें कि सब ठीक है." जब उनसे पूछा गया कि अब तो मोदी उन सब बातों की कोई चर्चा नहीं करते और सिर्फ विकास की बात करते हैं तो मदनी साहब का जवाब था,"कुछ अफ़सोस (गुजरात दंगों पर) होना चाहिए था. विकास इन्साफ़ के बग़ैर कैसे होगा?" और मदनी ने यह भी साफ़ किया कि उनकी नज़र में सेकुलर पार्टियाँ मोदी या बीजेपी से बेहतर नहीं हैं!
इसका क्या मतलब निकाला जाय? आख़िर मौलाना महमूद मदनी अचानक ऐसी 'अटपटी' सम्भावनाओं का स्वप्न क्यों बुनने लग गये कि 2014 आते-आते मुसलमानों को बीजेपी और मोदी अच्छे भी लगने लग सकते हैं! और सेकुलर पार्टियों से मौलाना का मोहभंग अभी ही क्यों हुआ? क्या सचमुच मुसलमान सेकुलर पार्टियों से निराश हो चुके हैं और उन्हें नये ठिकाने की तलाश है? या फिर सचमुच मौलाना मोदी को 'विकासपुरुष' मानने लगे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मोदी वाक़ई प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं तो फिर देश के मुसलमान अपने गुजराती भाइयों से सीखते हुए क्यों न मोदी से दोस्ती के रिश्ते क़ायम करें! हो सकता है कि मौलाना को लगा हो कि अगर यूरोपियन यूनियन इतने बरसों के बाद मोदी से फिर संवाद शुरू करता है तो मुसलमान भी अगर अपना नज़रिया बदलने के बारे में सोचें तो पहाड़ थोड़े ही टूट पड़ेगा. आख़िर बिहार और गुजरात के उदाहरण सामने हैं!
पूरे इंटरव्यू में मौलाना मदनी ने एक बार भी नहीं कहा कि मोदी को माफ़ी माँगनी चाहिए. शायद उन्हें मालूम है कि मोदी क़तई माफ़ी नहीं माँगेंगे, इसीलिए वह कहते हैं कि मोदी को दंगों पर अफ़सोस जताना चाहिए. यह सब बहुत चौंकाने वाला है, ख़ासकर तब जब यह शिग़ूफ़ा उस देवबन्द से आया हो, जिसने अभी डेढ़ साल पहले ही मोदी की तारीफ़ करने के आरोप में अपने गुजराती कुलपति मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी को बरख़ास्त कर दिया था और उनकी बरख़ास्तगी में मौलाना महमूद मदनी का बड़ा हाथ था. तब से अब तक स्थिति में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, वह यह कि बहुत-से लोगों को लगने लगा है कि मोदी प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदार हैं और अगर कहीं बाज़ी मोदी के हाथ लग ही गयी तो ऐसे में उनकी गोटियाँ सही जगह होनी चाहिए.
बहरहाल, मदनी साहब की दिली ख़्वाहिश क्या है, वही जानें. यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है. हम तो इस शिगूफ़े को खुरच-खुरच कर देखना चाहते हैं कि इसका मक़सद आख़िर क्या हो सकता है? मदनी के इंटरव्यू पर जिस तरह दनादन मुसलिम धर्मगुरुओं की तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आयीं, उसे देख कर तो नहीं लगता कि मोदी के मामले में आम मुसलमानों के मन में अगले साल-डेढ़ साल में कोई नरमी आयेगी. गुजरात का मुसलमान विकल्पहीनता की जिस लाचारी के तले घुट-घुट कर जीने को अभिशप्त है, वैसी कोई स्थिति देश भर में कहीं भी मुसलमानों के सामने नहीं है. उनके सामने विकल्प ही विकल्प हैं. पिछले कई चुनावों को देखें तो मुसलिम वोटों में एक ख़ास तरह का पैटर्न दिखता है, वह है वोटों के नितान्त स्थानीय ध्रुवीकरण का, यानी जिस चुनाव क्षेत्र में जो उम्मीदवार बीजेपी को हराने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो, उसे वोट दिया जाय. मुझे लगता है कि इस बार यह ध्रुवीकरण पहले से और भी ज़्यादा मज़बूती से होगा.
तो फिर यह शिगूफ़ा क्यों? मोदी भी जानते हैं और मदनी भी कि हमेशा से बीजेपी के विरुद्ध रहे मुसलिम वोटर को ऐसे रातोंरात बहलाया नहीं जा सकता. लेकिन इस तरह की बातें अगर हवा में तैरती रहें तो मोदी को दो बड़े फ़ायदे होंगे. पहला यह कि मुसलमानों में उनके समर्थक कुछ ऐसे प्रभावशाली प्रवक्ता निकल आयेंगे, जो आम मुसलमानों के बीच धीरे-धीरे यह सन्देश फैलाते रहें कि मोदी से दुश्मनी पालने में नुक़सान ही नुक़सान है. न गुज़रा हुआ समय वापस लाया जा सकता है और न ही पहले हो चुके नुक़सान की भरपाई हो सकती है. भलाई इसी में है कि मुसलमान पिछली बातों को भूल कर विकास की गाड़ी में सवार हो लें. ऐसे प्रचार से मुसलमानों के विरोध की धार कुन्द होती जायेगी. दूसरा फ़ायदा यह होगा कि मोदी एक तरफ़ तो दुनिया को यह दिखाने में कामयाब हो जायेंगे कि मुसलमानों में भी उनकी स्वीकार्यता धीरे-धीरे बढ़ रही है और दूसरी तरफ़ वह 'सेकुलर माइंडसेट' वाले हिन्दू वोटरों के बीच भी अपनी धुली-पुँछी छवि के साथ विकास के अपने झुनझुने की अपील बढ़ा पायेंगे.
मोदी युद्धकला के सिद्धहस्त खिलाड़ी हैं, प्रचार युद्ध में उनका कोई जवाब नहीं, 'इमेज वाॅर' की बारीकियों को उनसे बेहतर भला और कौन समझता है, इसका सबूत वह पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी यूरोपियन यूनियन के मामले में दे चुके हैं. यह नया शिगूफ़ा भी उसी की एक कड़ी है. अभी-अभी अपनी रणनीति में भी उन्होंने व्यापक बदलाव किया है और महाकुम्भ में मथी गयी 'हिन्दू लहर' पर सवार होने के बजाय फ़िलहाल 'इन्क्लूसिव डेवलपमेंट' के मुखौटे को पहनने का फ़ैसला किया है.

(दैनिक हिन्दुस्तान, 22 फ़रवरी 2013)

कब तक चलेगी ये वोटखेंचू राजनीति?

"जो लोग ये मानते हैं कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ 'जन-विरोधी' और ' ग़रीब- विरोधी' हैं, उन्हें 'बन्द' के हल्ले-ग़ुल्ले', 'थर्ड फ़्रंट की तिकड़म' और सरकार के लिए संकट खड़ा करने के बजाय क्या आर्थिक नीति का कोई वैकल्पिक माॅडल देश के सामने नहीं रखना चाहिए था ताकि देश की जनता यह तय कर सके कि उसके लिए कौन-सा रास्ता सही है."

 पिछले एक हफ़्ते से चल रही राजनीतिक नौटंकी आख़िर ख़त्म हो गयी. उन क़यासबाज़ों को सचमुच बड़ी निराशा हुई होगी, जो सरकार के गिरने और मध्यावधि चुनाव की अटकलें लगा-लगा कर अपने फेफड़े थका रहे थे. तृणमूल काँग्रेस के हट जाने के बावजूद अब ये तय है कि सरकार नहीं गिरेगी, कम से कम तब तक, जब तक मायावती और मुलायम में से कोई एक यूपीए के साथ बना रहता है. फ़िलहाल तो दोनों की जुगलबन्दी सरकार के साथ चल रही है.

सवाल एक सरकार के बने रहने या न बने रहने का नहीं है. एक सरकार जायेगी तो दूसरी आयेगी. दरअसल, ये असली सवाल एक बार फिर हमारे सामने मुँह बाये खड़ा है कि हमारी राजनीति का मक़सद आख़िर क्या है?आख़िर गाल बजाने की ये 'हा-हा, हू-हू' की वोटखेंचू राजनीति हमारे देश में कब तक चलेगी?

इसमें कोई शक नहीं कि महँगाई, सब्सिडी और विदेशी निवेश का सवाल भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और गम्भीर आर्थिक मुद्दा है और विश्व अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि तमाम राजनीतिक दल इस पर ईमानदारी से अपना रुख सामने रखें, न कि इस पर टुच्ची राजनीति की जाये, जो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ हर बार होती है और इस बार भी हुई. पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस समेत दुनिया के कुछ देश जिस तरह के गम्भीर आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, उसे देखते हुए क्या यह ज़रूरी नहीं कि ऐसे गम्भीर आर्थिक सवालों पर बात करते समय अपनी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के बजाय देश के भविष्य को तरजीह दी जाये?

जो लोग ये मानते हैं कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ 'जन-विरोधी' और ' ग़रीब- विरोधी' हैं, उन्हें 'बन्द' के हल्ले-ग़ुल्ले', 'थर्ड फ़्रंट की तिकड़म' और सरकार के लिए संकट खड़ा करने के बजाय क्या आर्थिक नीति का कोई वैकल्पिक माॅडल देश के सामने नहीं रखना चाहिए था ताकि देश की जनता यह तय कर सके कि उसके लिए कौन-सा रास्ता सही है. बीजेपी हो या लेफ़्ट, ममता हों या मुलायम या मायावती या करुणानिधि या चन्द्रबाबू नायडू या और भी वे सारे दल, जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्यों उनमें से किसी एक ने भी देश के सामने ऐसा कोई आर्थिक चार्टर नहीं रखा कि अगर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियाँ ग़लत हैं तो देश को अगले दस सालों के लिए ऐसा कौन-सा रास्ता चुनना चाहिए जो देश के आर्थिक विकास के लिए सही होगा, जिससे महँगाई घटेगी, ग़रीबों को राहत मिलेगी, वित्तीय घाटा क़ाबू में आयेगा, निवेश बढ़ेगा और विकास दर बढ़ेगी. पर किसी भी राजनीतिक दल ने शब्दों की बाजीगरी और अपनी राजनीतिक गोटियाँ साधने के अलावा कुछ नहीं किया!

अब बीजेपी को ही लीजिए. पार्टी लम्बे समय तक रिटेल में एफ़डीआइ की पक्षधर रही है. एनडीए सरकार के दौरान 2000 में विभिन्न सेक्टरों में विदेशी निवेश पर नीति-निर्धारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय समूह गठित किया गया था. सन 2002 में समूह के विचारार्थ एक नोट तैयार किया गया, जिसमें रिटेल में सौ प्रतिशत तक एफ़डीआइ निवेश की ज़ोरदार पैरवी की गयी थी. यह अलग बात है कि इस पर बात तब ज़यादा आगे नहीं बढ़ी. बाद में 2004 में एनडीए के चुनावी घोषणापत्र में भी रिटेल में 26 प्रतिशत एफ़डीआइ की बात कही गयी. बीजेपी का कहना है कि 2009 के चुनावी घोषणापत्र में उसने अपने रुख़ में परिवर्तन कर लिया और उसके बाद से वह रिटेल में एफ़डीआइ के सख़्त विरुद्ध है. एक ज़िम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए था कि एफ़डीआइ का दरवाज़ा खोलने वाले दुनिया के किन देशों के नकारात्मक अनुभवों के कारण उसने अन्ततः अपना रुख़ बदला? इस बदलाव के पीछे व्यापारी वोटों के खोने की चिन्ता है या सचमुच कोई ठोस आर्थिक कारण? आपको शायद याद होगा कि अगस्त 2007 में मायावती ने व्यापारियों के विरोध के चलते उत्तर प्रदेश में रिलायंस रिटेल को काम करने से रोक दिया था. बीजेपी के 'हृदय-परिवर्तन' के पीछे मायावती से मिली सीख है या और कुछ? क्योंकि खुदरा व्यापारी बीजेपी के काफ़ी बड़े वोट बैंक हैं.

और अब बात दीदी की. अगर वह डीज़ल और एलपीजी पर से सब्सिडी कम करने के फैसले का विरोध कर रही थीं, तो यह बात समझ में आती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग पर यह मार पड़ रही थी. लेकिन रिटेल में एफ़डीआइ पर वह क्यों इतनी बिफरीं? वह अपने राज्य में इसे न लागू करतीं. पर ममता की कुछ मजबूरियाँ थीं. पश्चिम बंगाल में उनके सामने है लेफ़्ट फ़्रंट. उन्हें अपनी इमेज कम से कम ऐसी तो रखनी ही है कि वह लेफ़्ट के मुक़ाबले ग़रीबों की ज़्यादा बड़ी मसीहा लगें. लेफ़्ट जिस मुद्दे के विरोध में इतना मुखर हो कर खड़ा हो, ममता उस पर नरम होने का जोखिम कैसे ले सकतीं थीं? इसलिए लेफ़्ट से भी ज़्यादा 'लेफ़्ट' दिखना उनके लिए फ़ायदे का सौदा था. फिर 'जुमा' पढ़ने के बाद समर्थन वापस लेना है, ताकि मुसलमान भी बिछ जायें उनकी इस अदा पर. तो दीदी, क्या ये सिर्फ़ विरोध था या वोटों की राजनीति?

अब मुलायम सिंह को देखिए. वह एक दिन पहले 'भारत बन्द' की अगुआई करते हैं, 'थर्ड फ़्रंट के मुखिया' के तौर पर पेश किये जाते हैं और अगले ही दिन घोषणा कर देते हैं कि एफ़डीआइ और सब्सिडी घटाने के धुर विरोधी होने के बावजूद 'साम्प्रदायिक ताक़तों' को सत्ता में न आने देने के लिए वह मनमोहन सरकार को नहीं गिरने देंगे. क्या कहने इस मासूमियत के!

मायावती जी भी ग़रीबों की बहुत बड़ी हितैषी हैं और सरकार के इस क़दम की घोर विरोधी हैं, फिर भी सरकार को समर्थन देना जारी रखेंगी! मुलायम और माया--- एक-दूसरे के दुश्मन, दोनों एफ़डीआइ विरोधी, लेकिन दोनों सरकार के साथ! दरअसल, अभी न मुलायम मध्यावधि चुनाव चाहते हैं और न मायावती. दोनों के अपने अलग-अलग कारण हैं. मुलायम को लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ऐसा कुछ कर नहीं सकी है कि चुनाव हों तो उनके सांसदों की संख्या में कोई उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हो पायेगी. उनका लक्ष्य है कि अगले लोकसभा चुनाव में कम से कम पचास-साठ सांसद तो उनकी पार्टी से जीतें ही, तो हो सकता है कि थर्ड फ़्रंट के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ही दाँव लग जाये! इस बीच, समर्थन की क़ीमत के तौर पर केन्द्र से उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़ा पैकेज भी खींच लेंगे!

उधर, मायावती को लगता है कि चुनाव जितनी देर में होंगे, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा. माया राज की यादें अभी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में ताज़ा हैं, जैसे- जैसे दिन बीतेंगे, यादें धुँधलाती जायेंगी, मौजूदा सपा सरकार के ख़िलाफ़ कुछ 'एंटी- इन्कम्बेन्सी' होगी, इसलिए चुनाव 2014 में हों, यही उनके फ़ायदे में होगा! और जब तक अगले चुनाव नहीं होते, तब तक 'काँग्रेस का हाथ' मायावती को उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के 'पंजे' से भी बचा कर रखेगा.

तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें अपने-अपने निशानों पर थीं और हैं. इसमें ग़रीब कहाँ, जनता कहाँ और देश कहाँ?   ये अलग बात है कि काँग्रेस आज सत्ता में है और देश की दुहाई दे रही है, लेकिन अगर आज वह विपक्ष में होती तो क्या वही न कर रही होती जो आज तमाम दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं? वह भी निस्सन्देह यही करती क्योंकि दुर्भाग्य से हमने ऐसी ही लोकतांत्रिक रूढ़ियों को सींचा है, जहाँ सब कुछ वोटों के आगे-पीछे घूमता है.

लेकिन आज ज़रूरत है बिलकुल नये तरीक़े से सोचने की और लोकतंत्र की नयी इबारतों को लिखने की, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, दुनिया के सोचने और काम करने के तरीक़े कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं. हम एक नयी विश्व व्यवस्था के मुहाने पर हैं, जिसमें भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए अनन्त सम्भावनाएँ बन रही हैं. हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आबादी के हिसाब से. क्या हम ये सपना नहीं देखें कि हमें सही अर्थों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनना चाहिए, जो आर्थिक- राजनीतिक पटल पर दुनिया का नेतृत्व करे. आइए, सोचें कि भविष्य के एक ज़िम्मेदार लोकतंत्र का ख़ाका कैसा होना चाहिए, जिसमें वोटों की गिनतियों के बावजूद राजनीतिक दलों का आचरण ऐसे मार्गदर्शक सिद्धाँतों पर चले, जिसमें राजनीति लोक-हित के लिए हो. काँग्रेस और बीजेपी--- इन दो बड़ी पार्टियों को तो कम से कम इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ सालों तक भारत की राजनीति में इन दोनों बड़ी पार्टियों की ध्रुवीय भूमिका बनी रहेगी. देश का जो भी भविष्य लिखा जायेगा, उसमें ये दोनों पार्टियाँ अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकतीं.

(एफडीआइ मुद्दे पर चल रही राजनीतिक जोड़तोड़ पर लोकमत, नागपुर के लिए 22 सितम्बर 2012 को लिखा गया आलेख)